सरकारको नियतप्रति मानव अधिकार आयोगको शंका

काठमाडौं । नेकपाको सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएका विधेयक तथा यो सरकारको सर्वसत्तावाद लाद्ने नियतप्रति नेपाल मानव अधिकार आयोगले शंका र चिन्ता जनाएको छ ।

सोमबार मानव अधिकार तथा समसामयिक विषयमा पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा तथा अन्य सदस्यहरूले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारप्रति देखाएको वितृष्णाप्रति सशंकित भएको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा पत्रकारको जवाफदेहिताको विषय ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्न नमिल्ने बताए । पत्रकारले आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नबाट उन्मुक्ति नपाउने तर उसले लेखेका र प्रसारण गरेका व्यवसायिक समाचारमा फौजदारी मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा लगाउन नमिल्‍ने बताए ।

“संविधान प्रतिपादन गर्दा जनताको मौलिक अधिकार स्पष्ट ढंगले लेखिएको भए पनि संविधानसँगै त अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सो नभएर समस्या उब्जेका हुन् । तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर अधिकार दिइने भनियो । अहिले १८–१९ कानुन बनेर आए, तर तिनमा पनि कतिपय विषयमा तोकिए बमोजिम भनेर मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधानले गर्दा समस्या परेको छ,” उनले स्पष्ट पारे ।

आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट्दा मौलिक अधिकारको सुरक्षा गर्छु भन्ने आश्वासन पाएको तर व्यवहारमा सो नभएको उनको गुनासो थियो । सरकारले ल्याएको मानव अधिकारसम्बन्धि विधेयकको विषयमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले भने,”मानव अधिकार हनन् सम्बन्धि मुद्दा मानव अधिकार आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनुपर्नेमा महान्यायधिवक्ताअन्तर्गत चलाउने प्राबधानले गर्दा मानव अधिकार हननका सन्दर्भमा सरकारको प्रत्यक्ष आदेश चल्नसक्ने हुनाले सो प्रावधान खारेज हुनुपर्छ ।”

शर्माले भने, “जसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँछ, बहालवाला न्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा न्याय परिषदले चलाउँछ त्यसरी नै मानव अधिकार हनन सम्बन्धि मुद्दा चलाउने निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै हुनुपर्दछ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन वि.सं. २०५३ सालमा आएको हो । २०५७ सालमा आयोग गठन भयो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले यसलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दियो । २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अर्को ऐन आयो । यो ऐनको दफा १७ (१०) मा मानव अधिकार हनन सम्बन्धि मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले हेरेर चलाउने भनियो । तर त्यस ऐनमा सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो मुद्दा आयोगको सिफारिस अनुसार नै हुनुपर्ने निर्णय दियो । तर अहिले दर्ता भएको विधेयकको धारा १७ (ख) मा फेरि महान्यायाधिवक्ताले यस्तो मुद्दा चलाउने भनिएको छ । यही प्रावधाना अहिलेको मानव अधिकार विधेयक विरोधको मुल मुद्दा बनेको छ ।

सरकारले आर्थिक विकासका विषय अघि नबढाएर किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा विवाद सिर्जना गरेको हो भन्ने विषयमा आफूलाई अचम्म लागेको पनि अध्यक्ष शर्माले बताए ।

उक्त अवसरामा बोल्दै आयोगकी सदस्य मोहना अंसारीले संचारकर्मीले मुलतः भ्रष्टाचार र कानुनी शासनको विषयमा मुद्दा उठान गरेको अवस्थामा अहिलेका कानुनले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था ल्याउन खाजेकोले यो सरकार नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ अघि बढेको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अर्का सदस्य सुदिप पाठकले भने, “नागरिक निराश भयो भने तथा संस्कृति मौन भयो भने त्यो देशमा प्रगति र विकास हुन सक्दैन । नेपालमा अहिले नागरिक मौन भएका छन् ।”

सोही अवसरमा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको विषयमा प्रतिवेदन बनाउँदै गरेको जानकारी दिए । अर्का सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले अध्यक्षको भनाईलाई समर्थन गरे । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अहिलेका विधेयकले नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको विषयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले महासंघ आन्दोलनमा रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस