मिडिया काउन्सिल विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलः पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना हटाउने होइन, घटाउन सुझाव

काठमाडौं, माघ ३।विवादित बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । बिहीबार भएको प्रदेशगत छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले गलत र तत्थ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विधेयकमा ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजारदेखि दश लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागीले भने जरिवानाको मात्रा घटाएर यो व्यवस्था कायमै राख्न सुझाव दिएका हुन् । यस्तै प्रदेशका सरोकारवालाले पत्रकारको योग्यता परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रशंसा गरे ।प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने विषय उल्लेख छैन । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन् ।

एसएलसी पास गरेको, कक्षा बाह्र पास गरेको वा स्नातक उतीर्ण गरेकोलाई मात्रै पत्रकारितासम्बन्धी लाइसेन्स दिनुपर्नेलगायतका फरक फरक सुझाव सात वटै प्रदेशका सरोकारवालाको छ ।

प्रदेश २ का सरोकारवालाले भने पत्रकारलाई विशेष सुविधा दिन माग गरेका छन् । ‘प्रेस पासको बर्गीकरण गरेर मात्र दिइनुपर्छ । रातो पास पाउने आधारमा कडाइ गर्नुपर्छ । रातो कार्डधारी पत्रकारको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरौं । जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक रुपमा रकम तोकेर दिउँ’ प्रदेश २ बाट आएको सुझावमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलको अध्यक्ष हुन कति वर्ष सञ्चारक्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्नेबारेमा पनि प्रदेशका सरोकारवालाको फरक फरक मत छ । १५ बर्ष, २० बर्ष वा १० बर्ष हुनुपर्ने सुझावहरु आएका छन् । काउन्सिलको सदस्यको पनि निश्चित योग्यता तोकिनुपर्ने, काउन्सिलमा प्रदेशगतसहभागिता हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीता ख्याल गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आएका छन् ।

यस्तै, सञ्चारक्षेत्रलाई शक्ति, सत्ता र स्वार्थबाट टाढा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि प्रदेशका सरोकारवालाहरुको छ ।मिडियालाई शक्ति, सत्ता र स्वार्थबाट टाढा राखौं । मिडिया सन्तुलित र तथ्यगत हुने वातावरण बनाऔं’ विधायन व्यवस्थापन समितिलाई गण्डकी प्रदेशका सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलले प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने

दफावार छलफलका क्रममा समितिले काउन्सिलले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ । यसअघि सरकारले काउन्सिलको कार्यलय काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै रहने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नामबारे निर्णय गर्नुअघि मन्त्रीलाई सोध्ने

नाम ‘प्रेस काउन्सिल’ राख्ने कि ‘मिडिया काउन्सिल’ भन्ने विषयमा समतिमा सहमति जुटेको छैन् । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई छलफलमा बोलाइएको थियो । तर उनी सहभागी नभएपछि यसबारे निर्णय हुन सकेन ।प्रस्तावनामा ‘काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहने’ भनी लेख्न सांसदहरु सहमत भएको भए पनि मन्त्रीको धारणा सुन्नुपर्ने भन्दै सञ्चारमन्त्रालयकै प्रतिनिधि पन्छिए पछि निर्णय हुन सकेन ।

प्रदेशको सुझावलाई पनि समेटिने

प्रदेशगत रुपमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयक परिमार्जन गर्ने समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । अधिकांश प्रदेशले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश नम्बर एक, दुई र पाँचका सरोकारवालाले विधेयकको प्रस्तावनामै ‘काउन्सिल स्वायत्त र पूर्ण स्वतन्त्र रहने’ भनी लेख्न सुझाव दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशका सरोकारवालाले काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा रहन हुने कि नहुने रु भन्ने विषयमा प्रष्ट सुझाव दिएका छैनन् । यी प्रदेशबाट काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यता, पत्रकारको परीक्षालगायतका विषयमा बढी केन्द्रीत भएर सुझाव दिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हावी हुने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था छ ।

प्रदेशगत छलफलमा स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायमा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।

विज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव

छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सञ्चार गृहहरुको अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिलभित्र छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।

पत्रकार आचारसंहिता पालनाको विषयमा हाल काउन्सिलले अनुगमन गर्दै आएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार र समाचारजन्य सामाग्रीहरु आचारसंहिता विपरीत पाइएमा सचेत गराउने लगायतका कार्य काउन्सिलले गर्दछ ।

यो जिम्मेवारी स्वतन्त्र विज्ञहरुको समिति बनाएर दिने र विज्ञ समितिले सम्बन्धित मिडिया हाउसमा समेत युनिट बनाएर आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ’ छलफलमा सांसद बिडारीले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस