गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभाग कारागारकाे चाप घटाउने गृहकार्यमा

काठमाडौं, १३ चैत ।
कोरोनाको त्रास बढेसँगै कारागारबाट कैदी बन्दीको संख्या घटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार कतिलाई छोड्न सकिन्छ भनेर तथ्याङ्क संकलन सुरु भएको छ । कारागारभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने संभावनालाई रोक्न कैदीबन्दीको संख्या घटाउन लागिएको हो । गृह मन्त्रालय र विभागका अनुसार असल चालचलन भएका, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, वृद्ध तथा बालबालिकाको कैद मिनाहा हुनेछ । तर, गम्भीर प्रकृतिको जघन्य अपराध गरेकालाई भने कैद मिनाहा हुने छैन ।
राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, कैदबाट भागे–भगाइएको मुद्दाका पनि अभियुक्तले छुट पाउने छैनन् । विभागका अनुसार मिल्नेसम्मका कैदी बन्दीलाई छोड्ने तयारी छ । छुट चाहने कैदी बन्दीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई रहेको विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले बताए । कैदी बन्दीले कारागार प्रशासन मार्फत सरकारी वकिल समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने निकायमा पुर्याफएपछि आदेश हुन्छ कँडेलले भने ।

मुलुकी अपराध संहितामा यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक गरेको हत्या, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी गरेको हत्या, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई गरेको हत्या, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर गरेको हत्या, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व लोप गर्ने जातिहत्या गरेको वा गर्ने उदेश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । यी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुको कैद मिनाहा हुने छैन ।

चैत ६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागका अनुसार हाल देशभर ७२ वटा कारागार छन् । जसमा २५ हजार सात सय कैदीबन्दी छन् । तर, ७२ वटा कारागारको क्षमता भने ११ देखि १२ हजारसम्म कैदी बन्दी रहन सक्ने मात्रै हो ।

गृहमन्त्रालय र विभागका अनुसार अहिले कैदी बन्दीहरुलाई कैद छुट माग्न प्रोत्साहन गरिएको भए पनि एकमुष्ट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सहज होस् भनेर तथ्याङ्क संकलनको कार्य समेत अगाडि बढाइएको छ । कस्ता प्रकृतिका मुद्वामा कैद छुट गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थामा टेकेर कतिलाई छोड्न सकिन्छ भनेर विभागसँग तथ्याङ्क मागिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस