यातायात व्यवसायी ,मजदुर तथा श्रमिक बर्गमा कोभिड १९काे प्रभाव

तुलसीपुर,११ जेठ ।

कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड-१९ ले गर्दा अहिले मानव जाती त्राही त्राही भएको अबस्था छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ भन्नुपर्दा विश्व अर्थतन्त्र धरासायी हुदैछ। विकसित मुलुकहरु अमेरिका,चीन,इटलि,बेलायत जस्ता देशहरु प्रभावित भएको अबस्थामा हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशको अबस्था त झन दयनीय छ।

हाम्रो देशमा यसको प्रभाव यातायात क्षेत्रमा ठुलो समस्या विषय बनेको छ । नेपालमा यो क्षेत्रमा खर्बौ निजि लगानी रहेको छ त्यो लगानी पनि धनाढ्य सम्पन्नसाली बर्गको नभै मध्यम बर्गको रहेकोे छ। अझ भन्नुपर्दा स्वरोजगार मजदुरको संख्या यो क्षेत्रमा बढी रहेकोे छ। लामो समय देखिको लकडाउनले गर्दा अर्बौं घाटा भएको छ।

नेपालमा यो ब्यबसाय गर्ने मानिस मध्यम बर्गको भएको हुनाले त्यही गाडी दिनभरी चलाएर बैंकको ब्याज,किस्ता तिर्ने अनि हातमुख जोडने अबस्था छ। यस्तो अबस्थामा महिनौ दिनसम्म गाडी बन्द हुँदा बैंकको ब्याज किस्ता त परै जावस हातमुख जोडन पनि धौ धौ छ। अहिलेको अबस्थामा बैंक हरुले लकडाउन कहिले सम्म हुन्छ। त्यति नै समय किस्ता सारि दिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा ब्यब्सायी त डुब्छ नै बैंकहरु पनि डुब्ने खतरा उत्तिकै छ। किनभने बैंकहरुको यो क्षेत्रमा अर्बौं लगानी रहेको छ।

सरकारले पनि बैंक ब्याजदर घटाउनु पर्छ लकडाउन अबधिको बार्सिक कर,बिमा,रुट पर्मिट, जाचपास मा छुट दिनुपर्छ।

यातायात मजदुरमा परेको प्रभाव:

नेपालमा झन्डै १० लाख मजदुर यो क्षेत्रमा जोडिएका छन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ४०/४५ लाख मानिसले यातायात क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन। यो तथ्यांक हेर्दा झन्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढी मजदुर अहिले प्रभावित भएको अबस्था छ।

नेपालमा हुने आन्दोलन,बन्द,हडताल ले गर्दा सबैभन्दा प्रभाव यातायात क्षेत्रलाई पर्ने गरेको छ। सार्वजनिक यातायात मा काम गर्ने मजदुरलाई फिक्स तलब नहुनु भत्ता सिस्टम भएको हुनाले अहिलेको अबस्थामा यो क्षेत्रको मजदुरलाई हातमुख जोडन समेत गाह्रो भएको छ। यस्तो अबस्थामा राज्यले यो विषयमा न कुनै चासो दिएको छ। न आबस्यक राहत नै दिएको छ। यो विषयमा राज्य गम्भीर बनोस।

सामाजिक सुरक्षा योजना (कोष) अहिलेको आबस्यकता:

एसियाली बिकास बैंकले शुरुमा सन् २००२ मा शेर बहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सिफारिस गर्‍यो। त्यसपछि राजनीतिक उतारचढावको कारण यो कार्यक्रमको चर्चा हरायो। त्यसपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ७ चैत २०६७ मा स्थापना गर्‍यो।

पटक पटकको प्रयास पछी संसद बाटै २०७४ सालमा एेन जारी भयो। ११ मंसिर ०७५ मा नेपाल सरकारका सम्माननिय प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलिले भब्य समारोहका बिच सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो। हाम्रो देशमा सरकारले कुनैपनी कार्यक्रम घोषणा गर्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति,आफ्नो हक,अधिकारको निम्ति आफै लडनुपर्ने हुन्छ।

अझ भन्नुपर्दा आन्दोलनमै जानुपर्ने स्थिती आउँछ। किनभने नेपालमा ठुलठुला उद्योगहरु निजि क्षेत्रले सन्चालन गर्नु, दलाल पुजिबादी ब्यबस्था अझै कायम हुनु हो। कसैले काम गर्न नसक्ने अबस्था भयो या भैरहेको आम्दानीमा कुनै कारणले अवरोध सिर्जना भयो भने त्यो अबस्थामा मान्छे भोकै पर्न नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको प्रणाली हो सामाजिक सुरुक्षा योजना। अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकहरू मा धेरै पहिले देखी यो योजना लागू भैसकेको छ। निजि क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबै बर्ग क्षेत्रका श्रमिकहरु सहभागी हुन पाउछौ र जो जो सहभागी हुन्छन् उनिहरु यसबाट लाभान्वित हुन्छन् अरु हुदैनन्।

रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथाबत हुन्छ। अहिले सरकारले लिदै गरेको १ प्रतिशत कर पनि अब सुरुक्षा कोषमै थपिन्छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा औसधि उपचार तथा स्वास्थ सुरक्षा योजना , मातृत्व सुरक्षा योजना,बृद्धअबश्था सुरक्षा योजना,आस्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना आदि पर्दछन। यो सुबिधा लिनको लागी श्रमिकले कम्तीमा पनि ६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। यस्ता भाईरस हरु अझै कति आउने हुन् केही थाहा छैन।

हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देश अझै बढी प्रभावित हुनेछन। त्यसैले नेपालमा गरिब श्रमजीवी बर्गको सुरक्षाको निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य छ। यसलाई सफल पारौ।

लेखक डाँगी अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रिय सदस्य हुन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस